काठमाडौ । सरकारले संघ र प्रदेशका सांसद देखि स्थानीय तहका पदिधकारीले राख्ने स्वकीय सुविधा खारेज गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । सरकारले अन्य राजनीतिक पदाधिकारीका संघीय विशिष्ट पदाधिकारी (भिभिआइपि) बाहेकले सल्लाहकार नियुक्ति गर्न नपाउने निर्णय पनि गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस सम्बन्धी निर्णय गरेको थियो । सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण र मर्मत, सार्वजनिक सेवा सुचारु, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरोत्थान र राहतसमेतका लागि विकास आयोजनाको पुनर्प्राथमिकीकरण, अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययीता कायम गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । त्यसमा स्वकिय र सल्लाहकारको सुविधासम्बन्धी विषयसमेत छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयले संघीय मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश…
