प्यूठान – २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि बितेका करिब दुई दशकमा १६ वर्ष सत्तामा बसेको नेकपा माओवादी केन्द्र अहिले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा छ। बैज्ञानिक समाजवाद र साम्यवादी गणतन्त्रलाई आफ्नो लक्ष्य ठान्ने, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई आफ्नो उपलब्धि बताउने माओवादीले १५/१६ वर्षे शासनकालमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने सवालमा भने अपेक्षित काम गर्न सकेन।
आवश्यक कानुन निर्माण र जनअधिकारको कार्यान्वयनमा अन्य संसदीय दलहरूसँगै आफूहरू पनि अन्योलमा परेको कुरा माओवादी उपाध्यक्ष तथा पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले स्वीकार गरेका छन्।
“अझै पनि जनताको पक्षमा लड्न तयार छु”
पुनले आफू परिवर्तन, गणतन्त्र र जनअधिकार स्थापनाका लागि लडेको व्यक्ति भएकोले बाँकी जीवन पनि जनताको सेवामा समर्पित गर्न पार्टी राजनीतिमा पुनः सक्रिय भएको बताए। उनले भने, “पार्टीले जिम्मेवारी दिएकोले फर्किएको हुँ। मेरो लक्ष्य समाजवादी गणतन्त्र र वैज्ञानिक समाजवाद हो। राष्ट्रपति बन्ने अवसर आयो भने, त्यो पनि स्वाभाविक रूपमा लिन्छु।”
“आलोचना उचित छ, सुधार आवश्यक छ”
सत्तामा रहँदा संघदेखि स्थानीय तहसम्म सञ्चालन गर्ने कानुनी पूर्वाधार तयार गर्न चुकेको स्वीकार गर्दै पुनले अब सहिद तथा बेपत्ता परिवारका गम्भीर सुझावलाई आत्मसात गरेर नयाँ रणनीति बनाइने बताए। उनले भने, “हामीबाट गल्ती भयो भन्ने आत्मसमीक्षा गरेका छौँ। अब तिनीहरूकै सुझावअनुसार सुधार गरिन्छ। सुशासनको पक्षमा दृढताका साथ लड्ने पार्टी माओवादी नै हो।”
“गठबन्धनको परिभाषा सधैं उस्तै हुँदैन”
सरकारमा हुँदा कांग्रेस वा एमालेसँगको गठबन्धनलाई “पवित्र र लोकतान्त्रिक” भन्नेको माओवादीले, सत्ता बाहिर रहँदा भने अरु दलहरु बिचको गठबन्धनलाई “अलोकतान्त्रिक र सामन्ती” भन्दै आलोचना गर्दै आएको छ। यही भाषा पुनले पनि प्रयोग गरे।
संघीयता बलियो बनाउनु मुख्य एजेण्डा
प्युठान नगर सम्मेलनको उद्घाटनका लागि आएका पुनले शनिबार प्रेस सेन्टर नेपाल, प्युठानद्वारा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा माओवादीको मुख्य उद्देश्य स्थायित्व र संघीय प्रणालीलाई बलियो बनाउने रहेको बताए। उनले भने, “संघीयताको संरचना त बन्यो, तर आवश्यक अधिकार दिइएन।
स्थायी सरकारका लागि तीनवटै तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख चाहिन्छ। मिश्रित प्रणाली होइन, पूर्ण समानुपातिक प्रणाली लागू गर्नुपर्छ। प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्ण अधिकार सम्पन्न बनाइनुपर्छ।”
उनले मन्त्रिमण्डल विज्ञहरूमार्फत बनाउनुपर्ने धारणा पनि राखे। शिक्षा ऐनको सन्दर्भमा उनले भने, “प्रचण्डको पालामा सहमतिका साथ अगाडि बढेको बिद्यालय शिक्षा ऐन अहिलेको सरकारबाट अलमलमा परेको छ।”
