प्रदेश संरचना कायमै राखी प्रदेश सभा खारेज गर्ने रास्वपाको बैकल्पिक रणनीति

चितवन ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को महाधिवेशनपछि फेरि एउटा विषयले राजनीतिक वृत्तमा ठाउँ पाएको छ—प्रदेश संरचना होइन, प्रदेश सभा नै खारेज गर्ने भन्ने वैचारिक बहस। तर यो कुरा बुझ्दा पहिले एउटा कुरा प्रष्ट हुनुपर्छ, यहाँ “प्रदेश नै हटाउने” भन्दा पनि “प्रदेशभित्रको विधायिकी संरचना” बारे प्रश्न उठाइएको हो भन्ने व्याख्या नेताहरूको भनाइ र रास्वपा पार्टीभित्रको छलफलबाट देखिन्छ।
अहिले नेपालको संघीय संरचनामा प्रदेश सरकार र प्रदेश सभा दुवै छन्। सरकारले कार्यपालिका चलाउँछ भने प्रदेश सभाले कानुन बनाउने, बजेट पास गर्ने र सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने काम गर्छ। यही संरचना संघीयताको एउटा आधार हो।
रास्वपाको महाधिवेशनपछि देखिएको बहस भने यही ठाउँमा केन्द्रित छ—प्रदेशमा सरकार त आवश्यक छ, तर प्रदेश सभा जस्तो छुट्टै विधायिकी संरचना कति आवश्यक र कति प्रभावकारी हो भन्ने प्रश्न।
यो बहसको पछाडिको मुख्य तर्क आर्थिक र प्रशासनिक पक्षसँग जोडिन्छ। प्रदेश तहमा अहिले ठूलो संरचना, धेरै पदाधिकारी र अलग विधायिका हुँदा खर्च बढेको, निर्णय प्रक्रिया लामो भएको र परिणाम जनस्तरसम्म अपेक्षाअनुसार नपुगेको भन्ने धारणा राखिन्छ। त्यसैले “सरल संरचना” खोज्ने सोचबाट प्रदेश सभा हटाउने वा यसको स्वरूप बदल्ने कुरा उठेको देखिन्छ।
तर यहाँ अर्को पाटो पनि छ—प्रदेश सभा हट्यो भने प्रदेशका कानुन कसले बनाउने? बजेट कसले पास गर्ने? सरकारलाई कसले निगरानी गर्ने? यस्ता आधारभूत प्रश्नहरू स्वाभाविक रूपमा उठ्छन्। किनभने अहिलेको संघीय मोडेलमा विधायिका बिना कार्यपालिका चल्ने संरचना कल्पना गर्नु सजिलो छैन।
संवैधानिक हिसाबले हेर्दा पनि यो कुरा सजिलो छैन। प्रदेश सभा हटाउन संविधान नै संशोधन गर्नुपर्छ, जुन राजनीतिक रूपमा ठूलो सहमति बिना सम्भव हुँदैन। त्यसैले यो विषय तत्काल लागू हुने नीति भन्दा पनि दीर्घकालीन बहसको रूपमा देखिन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा पनि संघीय देशहरूमा प्रदेश वा राज्य तहमा विधायिका हुने परम्परा बलियो छ। त्यसैले प्रदेश सभा बिना प्रदेश सरकार चलाउने मोडेल धेरै सामान्य छैन।
समग्रमा हेर्दा रास्वपाको महाधिवेशनपछि आएको यो बहस “प्रदेश हटाउने” भन्दा पनि “प्रदेश संरचनालाई कसरी सरल, कम खर्चिलो र प्रभावकारी बनाउने” भन्ने प्रश्नसँग जोडिएको देखिन्छ। तर अन्तिम निर्णय भने राजनीति सहमति, संविधान संशोधन र शासन प्रणालीको दीर्घ दृष्टिकोणले मात्र तय गर्न सक्ने विषय हो।