देउखुरी, दाङ । सञ्चित कोषमा रकम सकिएपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले काम सकिएका ठुला योजनाको असार अन्तिममा आएर भुक्तानी रोकेको छ । असार २२ पछि भुक्तानी रोकिँदा योजना सकेर बिल पेश गरेका सयौं निर्माण व्यवसायी समस्यामा परेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा भुक्तानी गर्न नसकेपछि प्रदेश सरकारलाई आगामी वर्ष कम्तिमा दुई अर्ब भुक्तानी दायित्व थपिएको छ । संघीय सरकारले समानीकरण अनुदान नदिएको र प्रदेशको आन्तरिक राजस्व लक्ष्यअनुसार संकलन हुन नसकेपछि सरकारको सञ्चित कोष रित्तिएको हो । सोमबार सरकारको सञ्चित कोषमा ३० करोड रुपैयाँ मात्र बाँकी छ । लुम्बिनी सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा लागि ४० अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको बजेट…
