सरकारले संघीय संसदमा दर्ता गराएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक २०८१ का कतिपय प्रावधानप्रति नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समितिले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने, व्यवस्थित गर्ने र त्यसबाट अपराधजन्य कार्य रोक्ने पहल स्वाभाविक भए पनि प्रस्तावित कानुनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, संगठन तथा भेला हुने स्वतन्त्रता र सञ्चार माध्यम प्रयोग गर्ने हक मा प्रतिकूल असर पार्ने खतरा देखिएको भन्दै प्रदेश समितिले विधेयकमा कठोर सजायसहितको फौजदारी कानुन बनाउन खोजिएकोमा गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेको छ । प्रस्तावित कानुनबारे आम सरोकारवाला पक्षसँग छलफल नगरी सरकार एकलौटी रूपमा अघि बढेको महासंघको निष्कर्ष रहेको प्रदेश महासचीव…
