सरकारले संघीय संसदमा दर्ता गराएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक २०८१ का कतिपय प्रावधानप्रति नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समितिले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने, व्यवस्थित गर्ने र त्यसबाट अपराधजन्य कार्य रोक्ने पहल स्वाभाविक भए पनि प्रस्तावित कानुनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, संगठन तथा भेला हुने स्वतन्त्रता र सञ्चार माध्यम प्रयोग गर्ने हक मा प्रतिकूल असर पार्ने खतरा देखिएको भन्दै प्रदेश समितिले विधेयकमा कठोर सजायसहितको फौजदारी कानुन बनाउन खोजिएकोमा गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
प्रस्तावित कानुनबारे आम सरोकारवाला पक्षसँग छलफल नगरी सरकार एकलौटी रूपमा अघि बढेको महासंघको निष्कर्ष रहेको प्रदेश महासचीव पान्डव शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । यसले सरकारको नियतमा आशंका उत्पन्न गराउनुका साथै नागरिकमा भय र चिन्ता थपिएको पनि महासंघले जनाएको छ । महासंघले नागरिक हक र स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचित गर्ने तथा नियन्त्रण गर्ने विधेयक अस्वीकार्य रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
महासंघले नेपाल सरकार र संघीय संसदसँग मानव अधिकार, नागरिक हक र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा हुनेगरी विधेयक परिमार्जन गर्न आग्रह गरेको छ । विज्ञप्तिमा संविधान विपरीत नहुने गरी र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई आत्मसात गर्दै मात्र विधेयक अगाडि बढाउनुपर्ने उल्लेख गरिएकाे छ ।
