नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यबारे बहस सतहमा जति सरल देखिन्छ, भित्री संरचना त्यति नै जटिल छ। हालै सरकारले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा लाग्ने भन्सार तथा पूर्वाधार कर करिब आधा घटाउने निर्णय गर्यो। सार्वजनिक रूपमा यो कदम “जनतालाई राहत” का रूपमा प्रस्तुत गरियो। तर जब तथ्य र व्यवहारलाई सँगै राखेर हेरिन्छ, एउटा फरक तस्वीर देखिन्छ—कर घट्दा पनि मूल्य घटेन।
नेपालले पेट्रोलियम पदार्थ भारतको Indian Oil Corporation बाट अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यकै आधारमा किन्छ। यसमा नेपालले थप्ने सबैभन्दा ठूलो हिस्सा कर हो। यही कर संरचना उच्च भएकाले पेट्रोलको खुद्रा मूल्य करिब २०० रुपैयाँ आसपास पुग्छ। यस्तो अवस्थामा कर घटाउने निर्णय स्वाभाविक रूपमा उपभोक्तालाई राहत दिने देखिन्थ्यो। तर त्यसो भएन।
सरकारले भन्सार र पूर्वाधार कर घटाउँदा पेट्रोलमा करिब १७ रुपैयाँ र डिजेलमा करिब ११ रुपैयाँ प्रतिलिटर लागत घट्ने अवस्था सिर्जना भयो। तर बजारमा मूल्य यथावत् रह्यो। यसको कारण मूल्य निर्धारण प्रणालीमा रहेको संरचनात्मक पक्ष हो, जहाँ कर घट्दा त्यसको लाभ सिधै उपभोक्तामा “पास” हुने व्यवस्था छैन। बरु, यो घटाइएको करले प्रत्यक्ष रूपमा नेपाल आयल निगम को घाटा घटाउने काम गर्यो।
यो सन्दर्भमा निगमको वित्तीय अवस्था बुझ्न आवश्यक हुन्छ। केही समयअघि मात्रै निगमले पेट्रोल, डिजेल र एलपी ग्यासमा ठूलो घाटा बेहोरिरहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो। पेट्रोल र डिजेलमा कहिलेकाहीँ नाफा देखिए पनि एलपी ग्यासमा प्रति सिलिण्डर ठूलो घाटा कायम रहन्छ। यही घाटाले समग्र प्रणालीलाई घाटामा धकेलिरहेको छ। कर कटौतीपछि पनि घाटा पूर्ण रूपमा हटेन, केवल कम भयो। यसले स्पष्ट पार्छ—सरकारको निर्णयको प्राथमिक लक्ष्य बजार मूल्य घटाउनु भन्दा निगमको वित्तीय दबाब घटाउनु थियो।
यदि कर घटाइएको नहुँदो हो भने अवस्था अझ जटिल हुन सक्थ्यो। निगमको घाटा बढ्दै जाँदा भारतको Indian Oil Corporation लाई तिर्नुपर्ने रकममा दबाब पर्थ्यो। यस्तो अवस्थामा आपूर्ति अवरुद्ध हुने जोखिम रहन्थ्यो। सरकारलाई एकैपटक ठूलो मूल्यवृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्थ्यो, जसले जनतामा झनै ठूलो असन्तोष सिर्जना गर्न सक्थ्यो। त्यसैले कर नघटाएको अवस्थामा “महँगो मात्र होइन, अभावको संकट” समेत देखिन सक्थ्यो।
तर कर घटाएर पनि मूल्य नघट्नुले अर्को प्रश्न उठाउँछ—सरकारको उद्देश्य के थियो ? व्यवहारले देखाउँछ, सरकार दुई विपरीत दबाबबीच सन्तुलन खोजिरहेको छ। एकातिर जनतालाई महँगो मूल्यको प्रत्यक्ष मार नपरोस् भन्ने चाहना, अर्कोतिर नेपाल आयल निगम डुब्न नदिने बाध्यता। यही सन्तुलनको प्रयासमा कर घटाउने निर्णय गरिएको देखिन्छ, जसले राहतको सन्देश त दिन्छ, तर प्रभाव संरचनाभित्रै सीमित रहन्छ।
यसलाई नीतिगत दृष्टिले हेर्दा, यो निर्णयलाई “लोकप्रियता उन्मुख तर सीमित प्रभावको” कदम भन्न सकिन्छ। किनकि मूल्य घटेन, उपभोक्ताले प्रत्यक्ष लाभ पाएनन्, तर सरकारले राहत दिएको सन्देश भने दिन सक्यो। यस्तो अवस्थामा नीति र व्यवहारबीचको दूरी झन् स्पष्ट देखिन्छ।
यस सम्पूर्ण परिदृश्यले एउटा गहिरो यथार्थ देखाउँछ—नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य केवल आयात र करको गणित होइन, बरु नीति, राजनीति र संरचनाको संयुक्त परिणाम हो। जबसम्म कर संरचना पुनरावलोकन हुँदैन, ग्यासमा दिइँदै आएको subsidy व्यवस्थापन हुँदैन र मूल्य निर्धारण प्रणाली पारदर्शी बन्दैन, तबसम्म कर घटे पनि मूल्य घट्ने ग्यारेन्टी हुँदैन।
अन्ततः, कर घटाउने निर्णयले संकटलाई केही समयका लागि थामेको हुन सक्छ, तर समाधान दिएको छैन। र यही कारणले नेपालमा पेट्रोलियम मूल्यको बहस अझै पनि उत्तरभन्दा बढी प्रश्नहरूले भरिएको देखिन्छ।
नेपालमा पेट्रोलको मूल्य कसरी बनिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नका लागि यसको संरचना चरणगत रूपमा हेर्न आवश्यक हुन्छ। पहिलो चरणमै नेपालले पेट्रोल भारतको Indian Oil Corporation बाट खरिद गर्छ, जसको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार करिब ११० देखि १३० रुपैयाँ प्रतिलिटरको बीचमा रहन्छ। यही मूल लागत हो, जहाँसम्म पेट्रोल केवल “वस्तु” को रूपमा हुन्छ, कुनै कर वा आन्तरिक खर्च जोडिएको हुँदैन।
तर नेपाल भित्रिएपछि मूल्यको वास्तविक वृद्धि सुरु हुन्छ। दोस्रो चरणमा भन्सार शुल्क लाग्छ, जुन करिब २५ रुपैयाँ प्रतिलिटरको हाराहारीमा हुन्छ। त्यसपछि अन्तःशुल्क (excise duty) थपिन्छ, जसले झण्डै ३० रुपैयाँ थप भार दिन्छ। यहीं मात्र होइन, सरकारले पूर्वाधार विकासको नाममा थप १० रुपैयाँ जति कर लिन्छ, जसलाई पूर्वाधार कर भनिन्छ। यससँगै सडक मर्मत कर करिब ४ रुपैयाँ र प्रदूषण वा हरित कर १ देखि १.५ रुपैयाँसम्म थपिन्छ।
यी सबै करहरू जोडिसकेपछि अन्तिम रूपमा मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT १३ प्रतिशत) लाग्छ, जुन करिब २० देखि २५ रुपैयाँसम्म पुग्छ। महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने यो VAT पहिले नै जोडिएका करहरूसहितको कुल रकममा लगाइन्छ, जसले करमाथि करको अवस्था सिर्जना गर्छ। यसरी हेर्दा केवल करको हिस्सा मात्रै करिब ६५ देखि ९० रुपैयाँ प्रतिलिटर पुग्ने देखिन्छ, जुन कुल मूल्यको अत्यन्त ठूलो अंश हो।
करपछि पनि मूल्य स्थिर हुँदैन। पेट्रोल भारतबाट आएपछि अमलेखगञ्ज जस्ता डिपोमा भण्डारण गरिन्छ र त्यहाँबाट देशभर वितरण गरिन्छ। यस क्रममा ढुवानी, भण्डारण र बीमाजस्ता खर्चहरू जोडिन्छन्, जसले करिब १० देखि १५ रुपैयाँ थप्छ। त्यसपछि पेट्रोल पम्पसम्म पुग्दा पम्प सञ्चालकको कमिशन र प्रशासनिक खर्चसमेत जोडिन्छ, जसले थप ३ देखि ५ रुपैयाँसम्म वृद्धि गराउँछ।
यसरी सबै चरण पार गरेपछि उपभोक्तासम्म पुग्दा पेट्रोलको मूल्य करिब १९९ देखि २०२ रुपैयाँ प्रतिलिटर पुग्छ। यदि समग्र संरचना हेर्ने हो भने, करिब १२० रुपैयाँमा खरिद गरिएको पेट्रोल उपभोक्तासम्म पुग्दा झण्डै दोब्बर मूल्यमा बिक्री भइरहेको हुन्छ।
यस विश्लेषणले एउटा स्पष्ट निष्कर्ष दिन्छ—नेपालमा पेट्रोलको मूल्य केवल आयात लागतको परिणाम होइन, बरु कर संरचना, ढुवानी प्रणाली र प्रशासनिक खर्चको संयुक्त प्रभाव हो। अझ गहिरिएर हेर्दा, उपभोक्ताले तिर्ने मूल्यको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा सरकारद्वारा लगाइएको करमै केन्द्रित रहेको देखिन्छ, जसले मूल्य महँगो हुनुको मुख्य कारण बाह्य बजारभन्दा बढी आन्तरिक नीतिमा रहेको संकेत गर्दछ।
