प्यूठान — संघीय सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणसम्बन्धी प्रतिवेदन माग गरेपछि प्यूठानका नौवटै स्थानीय तहका प्रमुखहरू साझा धारणा बनाउन आइतबार प्यूठान नगरपालिकामा एकै ठाउँमा भेला भएका छन्। नेपाली सेनाले समेत सार्वजनिक सम्पत्तिको अवस्थाप्रति चासो देखाएपछि स्थानीय तहहरू थप समन्वयमा सक्रिय बनेका हुन्।
प्यूठान नगरपालिका कार्यालयमा भएको छलफलमा नगरपालिका प्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष तथा जनप्रतिनिधिहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सडक पूर्वाधार, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र विकास व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित साझा समस्याबारे विस्तृत छलफल गरेका थिए।
छलफलपछि सबै स्थानीय तहले आ–आफ्ना क्षेत्रमा सरोकारवालासँग समन्वय गरी आवश्यक तथ्यांक संकलन गर्ने र त्यसका आधारमा संघीय सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने निर्णय गरेका छन्।
बैठकले बिशेषगरी चारवटा स्थानीय तह सम्म पुग्ने सडक व्यवस्थित गर्न साझा धारणा बनाएर प्रदेस सरकारलाई बजेट सुनिश्चित गर्न पहल गर्ने बताएका छन् । झिमरुक, नौबहिनी, गौमुखी र ऐरावती गाउँपालिकामा कच्चि सडक भएपनि अझै सहज पहुच सहित पक्की बन्न सकेको छैन। अन्य ५ पालिका भने राजमार्ग देखि जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सहायक मार्गमै जोडिएकोले पहुँच पुगेको छ । तर उक्त सहायक मार्ग पनि एकतर्फी साँघुरो भएकोले कम्तीमा दुईलेन सम्म बनाउन प्यूठानका स्थानीय तहले सामुहिक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
बैठकमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण बढ्दै जाँदा विकास निर्माणका काम प्रभावित भएको विषय गम्भीर रूपमा उठाइएको थियो। जनप्रतिनिधिहरूले अब सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणलाई कडाइका साथ अघि बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्।
त्यसैगरी जिल्लाको सडक अवस्थाबारे पनि गम्भीर छलफल भएको छ। अधिकांश बस्ती सडक सञ्जालसँग जोडिए पनि नियमित मर्मत, स्तरोन्नति र दीर्घकालीन व्यवस्थापन नहुँदा वर्षायाममा सडक अवरुद्ध हुने समस्या दोहोरिने गरेको जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन्।
कृषि क्षेत्रमा उत्पादन बढाउने, बजार व्यवस्थापन, भण्डारण, किसानलाई उचित मूल्य समेत र किसानका वास्तविक समस्यालाई समाधान गर्ने विषय पनि छलफलमा उठाइएको थियो। जिल्लामा निर्माण गरिएका शीतभण्डारहरू प्राविधिक समस्या र व्यवस्थापन अभावका कारण प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा किसानले उत्पादन सुरक्षित राख्न नपाएकाे गुनासो गर्दै आएका छन् ।
स्वर्गद्वारी नगरपालिकाका प्रमुख टेकप्रसाद भण्डारीले साझा समस्या समाधानका लागि सहकार्य अनिवार्य रहेको बताउँदै सडक स्तरोन्नति, कृषि व्यवस्थापन र सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेर संयुक्त रूपमा अघि बढ्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।
जनप्रतिनिधिहरूले यस्ता समन्वयात्मक छलफललाई नियमित बनाउँदै जिल्लाको समग्र विकास र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
