भालुवाङ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रदेशका १२ वटै जिल्लाबाट यातायात व्यवस्था सम्बन्धी सेवा विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले यातायात व्यवस्था कार्यालय नभएका गुल्मी, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा, रुकुम पूर्व, बर्दिया तथा दाङको घोराहीबाट सवारी दर्ता किताब नवीकरण र अस्थायी बाटो इजाजत सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
अब यी जिल्लाका नागरिकहरूले सेवा लिन दाङ, बुटवल वा नेपालगञ्ज धाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने भएको छ । सेवाग्राहीहरूले आफ्नै जिल्लास्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमार्फत सेवा पाउनेछन् ।
उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्ड विक्रम न्यौपाने ले सङ्घीयताको मर्मअनुसार नागरिकलाई सहज र सुलभ सेवा दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनका अनुसार हाल कायम जनशक्तिबाटै सेवा सञ्चालन गरिने भएकाले प्रदेश सरकारको आर्थिक दायित्व समेत नबढ्नेछ ।
प्रदेश सरकारले गरेको यो निर्णयले ग्रामीण तथा दुर्गम जिल्लाका सेवाग्राहीलाई समय, खर्च र झन्झटबाट राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ भने यातायात व्यवस्थापन सेवा प्रभावकारी बन्दै राजस्व संकलनमा समेत वृद्धि हुने विश्वास गरिएको छ ।
