देउखुरी । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई समानुपातिक ढंगले वितरणको व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिदै कार्यदलले प्रदेश सरकारलाई प्रतिबेदन बुझाएको छ ।
सञ्चार क्षेत्रका समस्या अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले जनता, राष्ट्र, राष्ट्रियताका पक्षमा संवेदनशील सञ्चार माध्यमलाई जगाउनु प्रदेश सरकारको कर्तव्य रहेको भन्दै तयार पारेको प्रतिवेदन सोमबार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा बुझाइएको हो ।
प्रदेश सरकारले छापा माध्यममा रोजगारी संख्या, राज्यलाई बुझाउने राजश्व, न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन, प्रदेश भित्रको वितरण क्षेत्र आदि लगायतका आधारमा विशेष सहुलियत, सुविधा र आर्थिक अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ । 
त्यस्तै प्रदेश सरकारबाट वितरण हुने लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम समयानुकूल नभएको तथा लोककल्याणकारी विज्ञापनको न्यायोचित व्यवस्था हुन नसकेको भन्दै प्रतिवेदनमा प्रदेशमा सूचिकरण भएका छापा, अनलाईन सञ्चार माध्यमहरुको संख्याको आधारमा कम्तिमा रु. ५ करोड बजेट बिनियोजन गरी लोककल्याणकारी विज्ञापन वापत प्रेस काउन्सिल नेपालबाट भएको वर्गिकरणको आधारमा वर्ष भरी नै उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ
प्रदेश सरकारका मन्त्रालयगत रुपमा सन्देशमूलक विज्ञापनका लागि बिनियोजित बजेटलाई अनिवार्य प्रदेश भित्रका छापा माधयमबाट प्रकाशित हुने व्यवस्था मिलाई एकद्वार प्रणालीबाट समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागु गर्न, प्रदेश स्तर तथा स्थानीय तहका सरकारी कार्यालयका विज्ञापन, सूचना प्रकाशनका लागि सार्वजिक खरीद ऐन २०६३ ले व्यवस्था गरे अनुरुप प्रदेश भित्र प्रकाशित पत्रपत्रिकालाई प्राथमिकताका साथ समानुपातिक वितरण प्रणालीका आधारमा अनिवार्य प्रकाशित प्रसारित हुने नीतिगत रुपमा व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ ।
नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्डले सरकारी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण र रकम भुक्तानीका लागि गरेको व्यवस्थालाई पूर्णरुपमा कार्यान्वय गराउन, छापामाध्यमलाई अन्य उद्योगसरह दर्ता गरी सञ्चालन गर्न र छापा माध्यमको संस्थागत विकास गर्न, पत्रपत्रिका व्यवसायलाई सेवा उद्योगको रूपमा मान्यता दिन पनि प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ ।
राज्यबाट मिडियाका लागि काम र सेवाको प्रकृतिका आधारमा विद्युत महशुल, कर लगायतमा विशेष छुटको व्यवस्था हुनुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।
त्यस्तै सरकार तथा त्यसका निकायहरुले प्रदान गर्ने लोककल्याणकारी विज्ञापन अनलाइन सञ्चार माध्ययमहरुले पाउन नसकेको भन्दै प्रतिवेदनमा विज्ञापन बोर्ड होस् या प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय कसैले पनि लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई समानुपातिक प्रणालीबाट अनलाइन सञ्चार माध्ययमलाई उपलब्ध नगराएको उल्लेख गरिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विधिवत रुपमा दर्ता तथा नविकरण भई व्यावसायिक रुपमा सञ्चालनमा रहेका अनलाइन सञ्चार माध्ययमलाई अन्य सञ्चार माध्यम सरह लोक कल्याणकारी विज्ञापन नियमित रुपमा प्रदान गर्नु पर्ने सुझाव पनि कार्यदलले दिएको छ ।
साथै संचार माध्यमहरुलाई समायानुकुल सशक्त बनाउन आवश्यक प्राविधिक उपकरणहरु खरिदका लागि मापदण्ड बनाई अनुदान व्यवस्थाको प्रबन्ध समेत गर्न माग गरिएको छ ।
आर्थिक मन्दी, विज्ञापन बजारको संकुचन, दक्ष जनशक्तिको अभाव जस्ता कारण तथा अनलाइन संचारमाध्यमलाई राज्यले गरेको विभेदका कारण अनलाइन सञ्चारमाध्यम धरासायी हुन लागेको भन्दै प्रतिवेदनमा यसको पुनर्उत्थानका लागि सरकारले सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
अनलाइन मिडियामा पनि अन्य मिडियामा सरह लोक कल्याणकारी विज्ञापन समानुपातिक रुपमा उपलब्ध गराउनु पर्ने, सरकार तथा त्यसका निकायले छाप्ने बोलपत्र आव्हान (टेण्डर) का सूचना पनि समानुपातिक रुपमा अनलाइन सञ्चार माध्ययमबाट पनि प्रकाशन गराउने व्यवस्था गरिनु पर्ने, अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई थप परिस्कृत तथा समयानुकुल प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि प्राविधिक उपकरण खरिदका लागि अनुदानको व्यवस्था गर्नु पर्ने माग पनि गरिएको छ ।
मापदण्ड बनाएर अनिवार्य रुपमा अनलाइन मिडियाको वर्गिकरण तथा नियमित नियमन गरिनु पर्ने सुझाव पनि कार्यदलले दिएको छ ।
प्रदेश सरकारले दिदै आएको पुरस्कार तथा सम्मानलाई व्यवस्थित र नियमित गरिनुपर्ने, पत्रकार कल्यार्णकारी कोषलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक नीति बनाएर कार्यान्वय गर्नुपर्ने, लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश स्तरको संचार संग्राहलय तथा अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्ने, पत्रकार महासंघको संस्थागत विकासका लागि १२ वटै जिल्ला शाखाहरुमा भवनको स्तरउन्नती एवं पुस्तकालयको व्यवस्था गर्नुपर्ने ुझाव पनि कार्यदलले दिएको छ ।
दीर्घ तथा गम्भीर प्रकृतिका रोग लागेका पत्रकारहरुको उपचारको लागि प्रदेश सरकारबाट व्यवस्था हुनुपर्ने, ३० वर्ष पत्रकारिता गरेका र ६० बर्ष उमेर पुगेका अग्रज पत्रकारहरुलाई प्रदेश सरकारले पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव महादेव पन्थ तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव रेखा कंडेलको उपस्थितिमा प्रतिबेदन बुझाईएको हो ।
