प्रेस युनियनको१० औं महाधिवेशन आगामी जेठमा र मंसिरमा बिधान सभा गर्ने निर्णय

काठमाडौं, साउन ४ । नेपाल प्रेस युनियनले १० औं महाधिवेशन आगामी जेठमा गर्ने गरी आफ्नो कार्यकाल थप गरेको छ । नेपाल प्रेस युनियन अध्यक्ष शिव लम्सालको अध्यक्षतामा काठमाडौंमा सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

नेपाल प्रेस युनियनको विधानअनुसार विधान सभालगायतका केही महत्वपूर्ण कार्य गर्न बाँकी रहेकाले विधानको व्यवस्थाअनुसार विशेष परिस्थितिलाई ध्यानमा दिँदै वर्तमान केन्द्रीय कार्य समितिको समयावधी थप गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ । प्रेस युनियनको विधानमा तीन वर्ष कार्यकाल र विशेष परिस्थितिमा एक वर्ष थप गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
नेपाल प्रेस युनियनको विधान समयानुकुल संंशोधन गर्न २०८२ मंसिरमा विधान सभा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको प्रेस युनियनका महासचिव दिलीप पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । युनियनका अनुसार मंसिरमा विधान सभा आयोजना गरेपछि क्रमशः जिल्ला, प्रदेश अधिवेशन गरेर जेठ भित्रै महाधिवेशन गर्ने योजना रहेको महासचिव पौडेलले जानकारी दिए ।
समयानुकुल प्रेस युनियनको विधान संशोधनका लागि केन्द्रीय समितिमा पेस गर्ने गरी नेपाल प्रेस युनियनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रेम के.सी. संयोजक र उपाध्यक्षहरु सलोजा दाहाल, जीवन भण्डारी, डा.मुरारी अधिकारी, अनिल कुमार कर्ण, उपमहासचिव युवराज गौतम, सुलोचना गौतम, अभय राई, सचिवहरु केदार दाहाल, खगेन्द्र भण्डारी, भुवन शर्मा, राजन रुचाल, लालकुमार मोक्तान, पुष्पा शर्मा, केन्द्रीय सदस्य मुक्तिबाबु रेग्मी सदस्य रहेको नेपाल प्रेस युनियन विधान–२०४८ (छैठौं संशोधन,२०७९) परिमार्जन मस्यौदा तयारी समिति गठन गरेको छ । नेपाल प्रेस युनियनको तीन वर्षे कार्यकालको समीक्षा गर्दै बाँकी अवधिमा नेपाल प्रेस युनियनका सांगठनिक गतिविधि वृद्धि गर्दै संगठनलाई थप गतिशील, चलायमान बनाउने प्रतिवद्धताका साथ युनियनका केन्द्रीय विभाग, प्रदेश समिति र जिल्ला शाखाहरूलाई परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रेस युनियनको सदस्यता लिन योग्यता भएका इच्छुक तथा लोकतन्त्रमा आस्था राख्ने सञ्चारकर्मीलाई विधान बमोजिम प्रेस युनियनको सदस्यता दिने गरी साउन १५ गतेदेखि कात्तिक २१ गतेसम्म सदस्यता नवीकरण तथा वितरणका लागि एक सय दिने विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको युनियनले जनाएको छ । सदस्यता नबिकरणको काम टुंगे लगत्तै आगामी मंसिरमा बिधान सभा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी, नेपाल प्रेस युनियनले पत्रकार कल्याणकारी कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरियो । कोषलाई व्यवस्थित गर्न र रकम संकलन गर्नका लागि कोषाध्यक्ष माधव धितालको संयोजकत्वमा केन्द्रीय सदस्य मित्र भण्डारी, कपिल कोइराला, नारायणी रजौरे, तेजना पण्डित र आठै प्रदेशका अध्यक्षहरु सदस्य रहेको समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
युनियन केन्द्रीय समिति बैठकले नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचनमा प्रेस युनियनको निर्देशन तथा निर्णय विपरित अनुशासन उलंघन गर्ने युनियनबाट कारबाहीमा परेका सदस्यले आत्माआलोचनासहित कारबाही फुकुवाका लागि शाखामार्फत अनुशासन समितिमा लिखित निवेदन दिएपछि अनुशासन समितिले आवश्यक निर्णय लिने जनाएको छ । त्यसैगरी, अदातलले डिजिटल प्रकाशनको मर्ममा असर पुग्ने गरी समाचारको तथ्य जाँच नगरी समाचार डिलिट गर्न विगतमा दिएको अन्तरिम आदेश संवैधानिक मर्म विपरित भएको ठहर गर्दै आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय गरेको छ । श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गर्न , पत्रकारलाई नियमित तलब सुविधा उपलब्ध गराउन सञ्चार प्रतिष्ठानलाई आग्रह गर्ने, सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीलाई सञ्चार कर्म गर्दा अनिवार्य रुपमा पत्रकार आचारसंहिता पालना गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी, सञ्चारमाध्यमलाई सरकारले दिँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरणलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन, सुविधा वृद्धि गर्न, अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई पनि लोककल्याणकारी विज्ञापन दिने व्यवस्था गर्न सरकार र माताहतका निकायका ध्यानाकर्षण गर्ने, सरकारी विज्ञापनमा समानुपातिक व्यवस्था प्रणाली लागू गर्न विज्ञापन बोर्डलगायत सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
नेपाल प्रेस युनियनको आयोजनामा नेपालमा पहिलो पटक ‘लोमन्थाङ इन्टरनेस्नल मिडिया समिट समिटको विस्तृत प्रतिवेदन छिट्टै विशेष कार्यक्रम आयोजना गरी सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ । त्यसैगरी, प्रेस युनियनले संघीय सरकार, प्रदेश, स्थानीय सरकारलाई प्रेस तथा अभिव्यक्ति मैत्री कानुन निर्माण गर्न, पत्रकारिताको बदलिँदो अभ्यासलाई आत्मसाथ गर्दै युट्युवलगायत सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको पत्रकारितालाई व्यवस्थित, मर्यादित, जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन आग्रह गर्ने , पछिल्लो समय पत्रकारितामा बढ्दो कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)को प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक प्रशिक्षण, साक्षरताका लागि युनियनले अभियान चलाउने र एआईको नियमनका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा गर्न सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको युनियनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।