प्यूठान — लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लाबाट निर्वाचित सांसदहरूसँगको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्यूठानबाट निर्वाचित सांसद शुसान्त बैदिकले प्रस्तुत गरेको प्यूठान सम्बन्धी प्रतिवेदनमाथि तथ्यगत प्रश्न उठेको छ। उक्त प्रतिवेदनमा ‘प्यूठान जिल्ला अस्पतालका चिकित्सकले राजनीतिक खिचातानीका कारण हालै राजीनामा दिएका’ उल्लेख गरिएको छ।
तर, प्यूठान जिल्ला अस्पतालले सो दाबी तथ्यमा आधारित नभएको स्पष्ट पारेको छ। अस्पताल विकास समितिका अनुसार हालसम्म कुनै पनि चिकित्सकले राजीनामा दिएका छैनन्।
अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष विजय विराज बिष्टले प्रतिवेदनमा गरिएको उक्त दाबी असत्य रहेको बताए। उनका अनुसार अस्पतालमा स्वीकृत दरबन्दीअनुसार विशेषज्ञ चिकित्सकहरू कार्यरत नै छन्। “राजनीतिक कारणले चिकित्सकले राजीनामा दिएको भन्ने कुरा सही होइन,” उनले भने, “यस्ता अपुष्ट विषयले अस्पतालको वास्तविक अवस्थालाई गलत ढंगले प्रस्तुत गर्छ।”
आईतबार प्रधानमन्त्री शाहले लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लाका सांसदहरु सँग छलफल र परामर्श गरेका थिए।
अस्पतालले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट तथा बालरोग विशेषज्ञ डा. सुबास पौडेल, वरिष्ठ एमडीजीपी डा. निराजन श्रेष्ठ, रेडियोलोजिस्ट डा. छवि खड्का, मनोचिकित्सक डा. आवास योगी, एनेस्थेसियोलोजिस्ट डा. बिनिता गौतम, फिजिसियन डा. सुनील ज्ञवाली तथा हाडजोर्नी तथा नशारोग विशेषज्ञ डा. ब्राइन पोखरेल हाल कार्यरत छन्। यसले अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध रहेको देखाउँछ।
अस्पतालले भने भौतिक पूर्वाधार अपूरो रहेको कारण सेवा व्यवस्थापनमा कठिनाइ रहेको विषयहरूलाई यथार्थ समस्या रूपमा स्वीकार गरेको छ।
उक्त प्रतिवेदनमा जिल्लाका अन्य विषयहरू—खानेपानी अभाव, अधुरा विकास योजना, कृषि उत्पादनको बजार पहुँच समस्या र ग्रामीण पूर्वाधार—समेत समेटिएका छन्। ती विषयहरू स्थानीय यथार्थसँग सम्बन्धित भए पनि केही दाबीहरू सम्बन्धित निकायसँग पुष्टि नगरी प्रस्तुत गरिएको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ।
प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत हुने प्रतिवेदनहरू नीति निर्माणका आधार बन्ने भएकाले यस्ता दस्तावेजहरू तथ्यमा आधारित, प्रमाणसहित र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर तयार पारिनु आवश्यक हुने सरोकारवालाहरुको सुझाव छ।



