- चिरञ्जीवी ज्ञवाली
एमसीसी भनेको अमेरिकाले नेपालको विकासमा हातेमालो गर्दै अघि बढ्ने गुरु योजना सारेको देखिन्छ तर दिन लागेको सहयोग राशिबाट नेपालमा विकास नभई भ्रष्टाचार गरेमा नेपालीले ठुलो दुःखको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ । अहिले नेपालीको टाउकोमा ऋणले भारी बोकेको अवस्था देखिन्छ । एमसीसीका नाममा नेपाललाई करिब ५६ अर्ब रुपैयाँ (५० करोड अमेरिकी डलर) सहयोग उपलब्ध गराउन लागेको देखिएको छ । यो रकमलाई विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिमा लगाएर नेपाललाई समृद्धतर्फ धकेल्न सकिने प्रशस्त सम्भावना छ । तर यसो नभई बाडीचुडी खाने खतरा नेपालमा देखिन्छ । एमसीसीको ५० करोड डलर अनुदान र सरकारको सम कारक कोषको १३ करोड डलर गरी ६३ करोड डलरमा ३१२ किमी उच्च क्षमता (४०० केभी) को प्रसारण लाइन, ३ सब स्टेसन र नेपाल–भारत सीमा पार प्रसारण लाइन अनि ९९ किमी सडक स्तरोन्नति हुन लागेको छ । काठमाडौें लप्सी फेदीबाट नुवाकोटको रातमाटे, दमौली हुँदै नवलपरासी र सुनवलसम्म ३१२ किमी प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीन सब स्टेसन निर्माण गरिनेछ । सडकतर्फ भालु वाङ (दाङ)-लमही (दाङ) २७ किमी, चन्द्रौटा (कपिलवस्तु)- भालु वाङ ३५ किमी र लमहीबाट शिव खोला (दाङ) ३७ किमी सडक स्तरोन्नति हुनेछ।
यी परियोजनाको प्रतिफल दर (इकोनोमिक रेट अफ रिटर्न) १२ प्रतिशत छ । आयोजना क्षेत्रमा पर्ने ३० वटै गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका स्थानीय सरोकारवालासँग छलफल गरी परियोजनाका सम्बन्धमा जानकारी गराइएको छ । यस्ता सहयोग विगतमा नआएका होइनन् । भारतकै कुरा गर्ने हो भने जलस्रोत उत्पादन गर्न भनेर १० हजार करोड नेपाली रुपैयाँ प्रधानमन्त्री मोरीले बिजुली उत्पादन गर म खरिद गर्छु भनेको कुरा पुरानो भइसकेको छ ।
यसरी नै विदेशीले सहयोग गर्ने तर सही ठाउँमा सदुपयोग नगर्ने हो भने यस्तो सहयोग नलिँदा उपयुक्त हुनेछ । बाँदर को हातमा नरिवल दिँदा के गर्छ भनी रहनु नपर्ला जस्तो लाग्छ । आज विदेशीको सहयोग होस् या ऋण सबै सही ठाउँमा सदुपयोग नभएको देखिन्छ। अहिले एमसीसीबारे चर्को विवाद गर्दै सामाजिक सञ्जाल लगायत मिडियामा चर्को बहस सिर्जना हुँदा केही नबुझी जनमानसमा भ्रम सिर्जना भएको छ ।
उक्त रकम नेपालमा कुन परियोजनामा खर्च गर्ने भन्ने विषय नेपालको आफ्नै प्राथमिकताका आधारमा नेपालीले नै निर्णय गरेर यो रकमलाई नेपालीको हितमा प्रयोग गर्न सकिने अमेरिकाले प्रस्ट पारेको देखिन्छ । सामान्य कुरा नबुझ्ने हाम्रा नेतृत्वले देशको कायापलट नगर्ने निश्चित भएको छ । ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदानको विषयलाई लिएर सत्तारुढ दल नेकपाभित्र चर्को मतभेद रहेकै अवस्थामा नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले एमसीसीमा कुनै पनि सैन्य मामिला नजोडिएको दाबी गरेको छ । तर यसको विषयमा थप गहन अध्ययन, अनुसन्धान गरेर यथार्थ के हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार प्रस्ट हुन जरुरी छ । यस्ता विदेशी अनुदान लिँदा नेपालको सुरक्षा, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आँच आउने कुनै सम्झौता भने गर्नुहुँदैन ।
एमसीसीको नालीबेली : नेपालमा यसरी भित्रियो ? नेपालले गर्न खोजेको के हो ?
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बारे अहिले उठेका कुरामा टिप्पणी गर्नुभन्दा पहिला यसको पृष्ठभूमिबारे चर्चा गर्नु आवश्यक छ । यसको १८ वर्षको लामो इतिहास छ । विकासका लागि असाध्यै ठुलो पैसा ल्याउने माध्यम तीन-चार वटा छन् । पहिलो- आन्तरिक राजस्व । दोस्रो, परम्परागत दातृ निकाय, जसको आधार विश्वभरि सय अर्ब डलर हाराहारीको छ । तेस्रो हो- निजी स्रोत, जसमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी, रेमिटेन्स, निजी-सार्वजनिक साझेदारी जस्ता कुरा आउँछन् । चौथो हो- अवैध पुँजी पलायन, कर छली (ट्याक्स् हेभनमा लुकाउने) आदिमा रोक ।
सहस्राब्दी विकास लक्ष्यबाट दिगो विकास लक्ष्यमा जाँदा अर्बौँबाट हजारौँ अर्बको खेलमा हामी गएका छौँ । अल्पविकसित देशहरूको आवश्यकता असाध्यै ठुलो भएपछि सन् २००२ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ (अमेरिकाले होइन) ले मेक्सिकोको मन्टरेमा पहिलो ‘इन्टरनेसनल कम्फेरेन्स अन फाइनाइसिङ फर डेभलेपमेन्ट (एफएफडी)’ शीर्षकमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्यो । यसको दोस्रो बैठक २००८ मा कतारको दोहामा र तेस्रो बैठक २०१५ मा इथियोपिया बस्यो ।
ती शिखर वार्तामा प्रधानमन्त्री तहबाटै सहभागिता हुनुपर्ने थियो । योजना आयोगको सदस्यको हैसियतले मैले त्यो बैठकमा नेपालको प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गरेको हुँ । मेक्सिकोमा सम्पन्न सम्मेलनमा अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले एकदमै महत्त्वपूर्ण वक्तव्य दिए । स्मरणीय के छ भने यो सम्मेलन भन्दा एक वर्ष पहिले अमेरिकी जुम्ल्याहा टावरमा आतङ्ककारी हमला भएको थियो । ९/११ हमलापछि आतङ्कवादको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण अल्पविकसित पनि हो भन्ने कुराले महत्त्व पायो ।
अन्य देशले अमेरिकालाई तिमी शक्ति राष्ट्र, विश्व अर्थतन्त्रको एक चौथाइ अर्थतन्त्र तिम्रै छ । आजको हिसाबले पनि ८० टि्रलियन डलरको विश्व अर्थतन्त्रमा २० टि्रलियन त उसकै छ । त्यसैले अमेरिकाले अलि बढी उदार भएर सहयोग र लगानी गर्नुपर्यो भन्ने दबाब पर्यो । अमेरिकाले त्यति बेला १० बिलियन डलर जति सहयोग दिन्थ्यो । तर, त्यसको ठुलो हिस्सा इजरायल, इजिप्ट जस्ता सामरिक हिसाबले उसका लागि महत्त्वपूर्ण राष्ट्रमा जान्थ्यो । अरू युएसएआईडी मार्फत बाँकी विश्वलाई दिन्थ्यो ।
एउटा अघोषित मान्यता के छ भने अर्थतन्त्रको ०.७ प्रतिशत अफिसियल डेभलपमेन्ट एसिस्टेन्स (ओडीए) दिनुपर्छ । साना स्क्यान्डिभियन देशले यो दिन्थे । तर, पछि बेलायत जस्ता देशले पनि दिन थाल्यो । अमेरिकाको अर्थतन्त्रै यति ठुलो कि यसलाई ०.७ प्रतिशत पुर्याउनै गाह्रो थियो । आजकै मितिमा २० ट्रिलियन डलरमा ०.७ प्रतिशत हाल्ने हो भने त १४० बिलियन डलर हुन आउँछ । त्यो भनेको सारा विश्वले दिने सहायता बराबर रकम हुन पुग्छ ।
राष्ट्र सङ्घको सम्मेलन, ९/११ पछिको अवस्था र ओढिएको पृष्ठभूमिमा जर्ज डब्लु बुसले ‘ल हामी पैला हाल्न तयार छौँ, तर विकासका नाममा तानासाहलाई बढवा दिने, राजनीतिक, आर्थिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, लोकतन्त्र लगायतका आधारभूत मानवीय स्वतन्त्रता नभएका अनुदार मुलुकमा निरपेक्ष हिसाबले पैसा खन्याउन चाहिँ सक्दिनँ’ भने ।
बुसले तीन वर्षमा सहयोग रकम ५० प्रतिशतले बढाउँछु, तर सर्तसहित भने । उनले मन्टरे सम्मेलनपछि विकास गर्न इच्छुक, राष्ट्रिय अपनत्व पनि बढाउँछु, सुधार पनि गर्छु भन्ने मुलुकलाई सहयोग गर्छु भनेर २००२ मार्चमा घोषणा नै गरे । यो विषयमा अमेरिकी दुई प्रमुख दल डेमोक्र्याट र रिपब्लिकनले सहमति गरे ।
वैदेशिक सहयोग र एमसीसीबीचको भिन्नता जनवरी २००४ मा एमसीसीको औपचारिक सुरुवात भयो । युएसएआईडीको भन्दा पनि फरक ढङ्गले काम गरौँ, जुन वैदेशिक सहायता क्षेत्रमै कोशेढुंगा साबित होस् भनेर एमसीसीको सुरु भएको हो । अमेरिकाले हामी जुन पायो, त्यो मुलुकलाई दिँदैनौँ, अनुदानका लागि तीन वटा मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ भन्यो । पहिलो, आफ्नै जनतामा लगानी गरेका छन् कि छैनन् हामी हेर्छौँ । स्वास्थ्य, शिक्षामा कति खर्च गरेको छ ? प्राकृतिक स्रोत साधनहरू जोगाएका छन् कि छैनन् ?बालबालिकालाई नियमित खोप दिएको छ छैन ? शिशु स्वास्थ्यको अवस्था के छ ? बालिकाहरूले प्राथमिक तह पार गरेका छन् कि छैनन् ?
दोस्रो, आर्थिक स्वतन्त्रताको अवस्था कस्तो छ ? उद्योग व्यवसाय गर्ने बन्देजहरू छन् कि ? आर्थिक खुल्लापन र स्वतन्त्रता छ कि छैन ? वित्तीय नीति, मुद्रास्फीति, नियमनको गुणस्तर, आर्थिक गतिविधिमा महिलाहरूको सहभागिता, भूमिमाथिको हक र पहुँच एवं बिजनेस स्टार्टअप गर्न सकिने अवस्था छ कि छैन ? भन्ने लगायतका आठ वटा सूचकहरू बनाएर मूल्याङ्कन गर्ने भए ।
तेस्रो, विधिको शासन । शासन व्यवस्था विधिको शासन अनुसार चलेको छ कि छैन भन्ने हेर्ने भए । राजनीतिक अधिकार कस्तो छ, सूचनाको हक, मौलिक हकको अवस्था के छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण छ की छैन, सरकार प्रभावकारी छ कि छैन भन्ने लगायतका २० वटा सूचक हेरिसकेपछि मात्रै पैसा हाल्छौँ भने । जथाभाबी पैसा दिएर आˆनै नागरिक दबाउने खराब शासकहरूलाई पाल्नु छैन भन्ने उनीहरूको दृष्टिकोण रह्यो । जनतामा लगानी गर्ने, विधिको शासन भएको र आर्थिक स्वतन्त्रता भएका देशलाई रकम दिने गरी एमसीसी गठन भयो । एउटा वा दुई वटा ठुला प्राथमिकताका आयोजना छनोट गरेर रकम हाल्ने भए । कनिका छरे जसरी रकम वितरण नगर्ने भए । त्यस्तो देश, जुन नीतिगत सुधारका लागि तयार छ, उसलाई मात्रै रकम दिने । तर, प्राथमिकता निर्धारणको अधिकार पनि सम्बन्धित देशलाई नै दिइने भयो । तिमीलाई चाहिने के हो भन्ने कुरा तिमीबाटै आओस्, हामी मिलेर आयोजना सम्पन्न गरौँ भन्नेमा गयो ।
एमसीसीको कुरा गरिरहँदा बिर्सन नहुने अर्को कुरा के हो भने यो ऋण होइन, अनुदान हो । ५०० मिलियन डलर (करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ) को अनुदान भनेको नेपालको इतिहासमै अहिलेसम्म आएको छैन । विश्व बैङ्क आदिले दिने पनि सहुलियतपूर्ण ऋण मात्र हो । एमसीसी गठन भएको एक वर्षपछि २००५ देखि उनीहरूले कार्यक्रम थाले । आजको मितिसम्म ५० वटा देशमा ४७ वटा आयोजना सम्पन्न गरिसकेको छ ।
नेपालमा यसरी भित्रियो
यो त्यति बेलाको कुरा हो, जति बेला नेपालमा द्वन्द्व, ज्ञानेन्द्रको राज आदि थियो । जसले गर्दा नेपाल एमसीसीको ‘राडार स्क्रिन’ मै थिएन । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएर द्वन्द्व व्यवस्थापन भइसकेपछि २०११ को डिसेम्बरमा आएर मात्रै हाम्रा सूचकहरू हेरे । डा.शङ्कर शर्मा त्यति बेला अमेरिकामा राजदूत हुनुहुन्थ्यो । राजदूत अर्थशास्त्री भएको हुनाले कुरा गर्न सजिलो पनि भयो होला । २०१२ देखि बल्ल उनीहरू नेपाल आउन थाले । त्यसपछि एक दुई करोड डलर हालेर ‘थ्रेस होल्ड प्रोग्राम’ सुरु गरे । अर्थ मन्त्रालय र एमसीसी मिलेर ‘ग्रोथ डाइगोनेस्टिक स्टडी’ गर्यो । नेपालको आर्थिक बुद्धिको प्रक्रियामा के के बाधकहरू छन् भन्ने मे २०१४ मा त्यो प्रतिवेदन निस्कियो । त्यसको प्रस्तावनामै शान्ताराज सुवेदीको हस्ताक्षर छ । त्यसले पनि सरकारको अपनत्व छ भन्ने देखाउँछ । हामीले चा वटा कुरा पहिचान गर्यौँ । पहिलो समस्या विद्युत् अभाव नै हो । दोस्रो सडक, यातायात । भूपरिवेष्टित भएकाले पनि र बनेको सडकको अवस्थाले गर्दा पनि ढुवानी असाध्यै महँगो भयो । तेस्रो, नीतिगत निरन्तरताको अभाव । छिटो छिटो सरकार बदलिने र अघिल्लो सरकारको निर्णय परिवर्तन गर्ने जस्ता कुरा यसमा पर्ने भयो । र, चौथो, श्रम समस्या ।
सन् २०१४ पछि भने यसमा म पनि प्रत्यक्ष संलग्न भएँ । पहिचान भएका चार समस्या मध्ये नीतिगत निरन्तरताको कुरा बिस्तारै साम्य हुँदै जाला । संविधान बन्ने क्रममा रहेकाले स्थिरता पनि आउला । श्रम सम्बन्धका कुरा पनि द्वन्द्वकलाको जस्तो छैन । त्यसपछि बाँकी रह्यो, विद्युत् र सडक समस्या । यो दुई वटामा रूपान्तरणकारी काम गर्ने निर्णय भयो ।
सन् २०१५ मा अफिस अफ मिलिनियम च्यालेन्ज नेपाल (ओमसीएन, नेपाल) स्थापना गर्यौँ नेपाल सरकारकै पूर्ण अपनत्वमा । अमेरिकामा छात्रवृत्तिमा पढेको, बेलायतको डिग्री, विभिन्न भाषामा समेत कमान्ड भएका वरिष्ठ पूर्व सचिव कृष्ण ज्ञवालीलाई यसको नेतृत्व लिन भन्यौँ । विद्युत् र सडकका उत्कृष्ट साथीहरूको टिम बन्यो । २०१२ मा यो प्रक्रिया सुरु भएयता विभिन्न दलको मात्रै होइन प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा समेत सरकार बन्यो । कृष्ण ज्ञवालीको ठाउँमा पछि तुलसी सिटौला आउनु भयो । सरकार जुनसुकै पार्टीको बने पनि अफिस अफ मिलिनियम च्यालेन्जले आफ्नो काम गरिरह्यो । विद्युत् उत्पादनमा राम्रो काम भइरहेको छ । तर, प्रसारण लाइनमा काम हुन सकेको थिएन । चाहिने जति खपत नेपालमा गर्ने र बचेको बिजुली भारतमा निर्यात गर्ने योजना छ । त्यसका लागि ४०० केभीकै प्रसारण लाइन चाहिन्थ्यो । सडकका लागि पनि विश्व बैङ्क, एसियाली बैङ्कहरूले ऋण दिइरहेका छन् । त्यसैले सडक मर्मत सम्भारमा जाऊँ भन्ने भयो । त्यसपछि उनीहरूले दुई वर्ष तयारी गरे । यो पृष्ठभूमिमा २०१७ मा सम्झौता (कम्प्याकट) मा हस्ताक्षर भयो अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीबाट । सन् २००२ देखि २०१७ सम्मको यति कुरा गर्दा इन्डो प्यासिफिक भन्ने सुन्नुभयो ? त्यो शब्द त कहीँ पनि आएन ।
एमसीसी अमेरिकी संस्था भए पनि नेपालमा हामीले आफ्नै संस्था एमसीए नेपाल गठन गरेका छौँ । यो मन्त्रिपरिषद्को गठन आदेशमार्फत बनेको संस्था हो । जसको अध्यक्ष नेपाली नै हुनुहुन्छ, खड्ग विष्ट । त्यस्तै सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा अर्थ सचिव हुनुहुन्छ ।
नेपालमा गर्न खोजेको के हो ?
अमेरिकीहरूले नीतिगत सुधार, नतिजा देखिने गरी काम गर्ने र अपनत्व स्थापित हुने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नीतिगत सुधारका लागि विद्युत् नियमन समिति बन्ने भयो । नतिजा देखिने गरी काम गर्नका लागि आयोजना सुरु भएको पाँच वर्षमा काम सकिनै पर्छ । त्यसैले सुरु हुनु अगाडि जग्गा, वन लगायतका सम्पूर्ण काम गरिसक्नु पर्यो । हामीले आफ्नै संस्था स्थापना र अलिअलि लगानी गर्नुको कारण अपनत्व होस् भनेर हो । आˆनो लगानी भएपछि माया पनि हुने भयो । ५० करोड डलर उनीहरूले र १३ करोड डलर हामीले राख्ने भयौँ । पैसा पनि हाल्यो, मौलिक नेपाली संस्था पनि बनायो । अझै उच्च किसिमको प्रतिविद्धताका लागि सांसदले अपनत्व देखाउनुपर्छ भनियो । एमसीसी पनि त्यसै गरी रिपब्लिकन र डेमोक्र्याटको सर्वसर्वसहमति बाटै जन्मिएको हो । उनीहरूले छानेको सूचक तलमाथि हुँदा आयोजना रद्द पनि गरेका छन् । तान्जानियामा निलम्बनै गरे । माडागास्कर र मालीमा प्रतिगमन भएपछि आयोजना नै बन्द भएका छन् ।
