काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद एवम् पुर्ब शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले आन्दोलनको बलमा ऐन बनाउन नहुने प्रतिकृया दिएकी छन् ।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बुधबार बसेको बैठकमा सांसद श्रेष्ठले समय तोकेर ऐन बनाउने सहमति गर्न नहुने धारणा राखिन् ।
‘आन्दोलनको भरमा विधेयक बन्दैन । आन्दोलनले मुद्दा स्थापित हुन्छ । तर विधेयक बनाउन यति दिन उति दिन भन्ने होइन । मिहीन ढंगले गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले तर्क राखिन् ।

शिक्षक महासंघ सँग १५ असार भित्र ऐन जारी गर्ने सहमतिको प्रसंगमा सांसद श्रेष्ठले यो विषय उठाएकी हुन् । ‘सडक र दलको प्रेसरबाट विधेयक बन्दैन,’ उनले भनिन्, ‘त्यो बेला विद्यार्थीको पढाइ छुटेको थियो । शिक्षकलाई फिर्ता पठाउने गरी काम भएको हो ।’
उप–समितिमा धेरै विषय छुटेकाले समितिले टुंगो लगाउनु पर्ने उनले बताइन् । बालविकास (ईसीडी)मा सहमति भएर पनि मन्त्रालय पछाडि हटेको सांसद श्रेष्ठले बताइन् । ‘उपसमितिमा टुंगिएको विषय हो । तर, मन्त्रालय पछाडि हटेको छ । यसमा मन्त्रालयले वर्कआउट गर्नुपर्ने हो,’ उनले भनिन् ।
निजी विद्यालयको विषयमा भ्रम छरिएको उनले बताइन् । ‘निजीको हकमा भ्रम छरिएको छ । निजीलाई राष्ट्रियकरण गर्ने कुरा गरेको छैन । निजी एउटा नाफामूलक र अर्को गैरनाफामूलक हुन्छ । शिक्षा र स्वाथ्यमा गैरनाफामूलक सेवामुखी हुनुपर्छ,’ उनले भनिन् । निजीलाई १५–२० वर्षको समय दिएर शैक्षिक गुठीमा ल्याउन सकिने धारणा उनको छ ।



