डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको बक्यौता असुल्ने उर्जामन्त्री घिसिङको पहिलो निर्णय

काठमाडौं। नवनियुक्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले सोमबार दिउँसो सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गरेका छन्।
पदभार सम्हाल्नेबित्तिकै मन्त्री घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको बक्यौता रकम असुल्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेका हुन्। यसअघि उनी प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदा पनि यो बक्यौता असुल्ने प्रयास गरेका थिए तर तत्कालीन सरकारले रोकेको थियो।
विगत एक दशकदेखि चर्चामा रहेका घिसिङले मुलुक अप्ठ्यारो परिस्थितिमा गुज्रिरहेका बेला ऊर्जामन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका हुन्। उनले करिब आठ वर्षअघि पहिलो पटक विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेका बेला नेपाललाई ‘लोडसेडिङमुक्त’ घोषणा गरिएको थियो। वि.सं. २०७३ सालको तिहारबाट शहरहरूमा र २०७५ साल वैशाखमा पूरै देशबाट लोडसेडिङ अन्त्य भएको थियो।
वि.सं. २०७८ साउनमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा घिसिङ दोस्रो पटक प्राधिकरण प्रमुखमा नियुक्त भएका थिए। त्यसबेला तत्कालीन ओली सरकार र उनीबीच टकराव देखिएको थियो। विशेष गरी, उद्योगहरूले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको महसुल नतिरेकाले प्राधिकरणले लाइन काट्ने प्रयास गर्दा सरकारले रोकेको थियो। यसै विवादका कारण तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकार घिसिङसँग असन्तुष्ट बनेको थियो र उनलाई ६ महिनाअघि पदबाट हटाइएको थियो।