प्यूठान — संघ र प्रदेशका सांसदहरू सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना पहलमा आएका विकास योजनाहरू सार्वजनिक गर्ने होडमा लागिरहेका छन्। उनीहरूका समर्थकहरू पनि आ–आफ्नै शैलीमा समर्थन र प्रचारमा सक्रिय छन्। तर विगतदेखि अलपत्र परेका योजनाहरूलाई पूर्णता दिने विषय भने उनीहरूको प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन।
त्यस्तो योजनाको एउटा उदाहरण हो — प्यूठान नगरपालिका–६, माझकोट झुलेनीको खानेपानी आयोजना। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सुरु गरिएको उक्त लिफ्ट खानेपानी योजना प्रदेश सरकारको सहयोगमा खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, प्यूठानले सञ्चालनमा ल्याएको हो। करिब ६ करोड लागतको बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत करिब ४ सय घरधुरीबाट प्रति घर १ हजार रुपैयाँ उठाइएको थियो।
चार वर्षमा इनार र ट्यांकी निर्माणजस्ता प्रारम्भिक संरचना मात्र निर्माण गरिएको छ। तर मुख्य लिफ्ट पाइपलाइनको काम अझै अधुरो छ। चालु आर्थिक वर्षमा योजनाका लागि १२ लाख रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन भएको छ, जसबाट इनारदेखि मुख्य ट्यांकीसम्मको पाइपलाइन बिछ्याउने काम भइरहेको छ।
हालसम्म योजना अनुसार जम्मा १० प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न भएको डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ। अझै कम्तिमा १ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भए पनि बजेट अभावका कारण माझकोटका बासिन्दाहरू निराश भएका छन्।
कार्यालय प्रमुख राजकिशोर मल्लका अनुसार जिल्लामा यस्ता अलपत्र अवस्थामा रहेका अलि ठुला खानेपानी योजनाहरू करिब १२ वटा छन्। तीमध्ये लुप्लुङ लिफ्ट खानेपानी आयोजना र सौतामारे खानेपानी आयोजना पनि निर्माणाधिन छन् । लुप्लुङ खा पा अायाेजना यस बर्ष ४८ लाखको लागतमा वितरण लाइन र विद्युत् लाइन बाहेक अन्य काम सम्पन्न गर्ने गरी अघि बढिरहेको उपभोक्ता समिति अध्यक्ष हेमन्तराज भण्डारीले जानकारी दिए। साना र ठुला गरी जिल्लाभर २ सय याेजना बजेट अभावले काम सम्पन्न गर्न नसकिएकाे डिभिजन कार्यालयले जनाएकाे छ ।
त्यस्तै झिमरुक गाउँपालिका–१ स्थित सौतामारे खानेपानी आयोजना पनि बजेट अभावकै कारण रोकिएको मल्लले बताए। उनका अनुसार प्रदेश सरकारअन्तर्गत जिल्लामा करिब १६० र संघअन्तर्गत ४० वटा क्रमागत खानेपानी योजनाहरू सञ्चालनमा छन्। “बजेट जति आउँछ, त्यति नै काम गर्छौं। बजेटै नभएपछि हामीले के गर्न सक्छौं र?” मल्लले भने।
जिल्लाबाट निर्वाचित सांसदहरूले यस्ता योजनाहरूमा बजेटको व्यवस्था गर्दै प्राथमिकता दिनुपर्ने माग बढ्दो छ। तर उनीहरूले नयाँ योजना मात्र अघि सारेर प्रचारमा रमाइरहेका छन्। यदि अलपत्र योजनामा चासो दिई समयमै सम्पन्न गर्न दबाब दिइएको भए, जिल्लावासीहरूले छिट्टै राहत पाउने थिए।
