Skip to main content

सरोकार पोस्ट

सडक डिभिजनको कारणले प्यूठान अदालत पहिरोको जोखिममा, डिईको जवाफ -अदालत सार्नुस्

Advertisement

३१, असार, प्यूठान । सडक डिभिजन कार्यालयको प्राबिधिक कम्जोरीका कारण जिल्ला अदालत प्यूठान सहित सदरमुकाम खलंगाको केही बस्ती पहिरोको जोखिममा परेकोछ ।

जिल्ला अदालतको भवनको तल्लो साईटमा सडकले पक्की  पर्खाल लगाउने क्रममा ब्याक्हुलोडरले जथाभावी खनेका कारण अदालत भवन र भवनको तल्लो क्षेत्रमा रहेकोको बस्ति समेत पहिरोको जोखिममा परेको अदालतका श्रेष्तेदार गणेशकुमार गौतमले बताए । पर्खाल लगाउने क्रममा ईन्जिनियरिङ कम्जोरी देखिएको छ । करिब ५ मिटर अग्लो पलम पर्खाल लगाएर त्यस माथि करिब २ सय घनमिटर ग्याविन वाल(जाली) पर्खाल लगाईएकोछ । मर्खालको लम्बाई करिब २५ मिटर छ । त्यसको माथि पुरानो रिटनिङ पर्खाल छ । अहिले अदालतको कम्पाउण्ड सहितको तल्लो भाग चर्किएर झराझरा भएकोछ ।

सडक डिभिजन कार्यालय प्यूठानले टेण्डर मार्फत ५१ लाख २५ हजारमा उक्त योजना सञ्चालन गरेको हो । तर योजनाको बिषयमा जिल्ला न्यायधिस पुनाराम खनाल र श्रेस्तेदार गणेश कुमार गौतमले सडक डिभिजन प्रमुख राजिव श्रेष्ठ सँग जानकारी लिन खोज्दा जोखिम भए अदालत सार्नुस् भनेर जवाफ आयो । योजनाको स्टमेट र लागत बिवरणबारे जानकारी लिन खोज्दा अदालत सार्नुस भन्ने जवाफ दिएको श्रेस्तेदार गौतमले बताए । उनले भने,`जुनसुकै योजना सञ्चालन गर्दा योजना स्थलमा योजनाको बिस्तृत बिवरण सहित सूचना पाटी हुनु पर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर केही नदेखेपछि हामीले जानकारी लिन खोज्दा तपाईहरुलाई अनावश्यक चासो किन लिनु पर्यो ? भनेर सडक डिभिजनकै डिई र ईन्जिनियरको जवाफ आयो ।´ `हामी रातीको समयमा अदालतमा बस्ने अवस्था छैन । कुन बेला पहिरोले भवन समेत भत्किन्छ थाहा छैन ।´ श्रेस्तेदार गौतमको भनाई छ । अदालतको कम्पाउन्ड सहित जिल्ला न्यायधिस क्वाटर समेत चर्किएकोछ ।

प्राबिधिक दृष्टिकोणले पलम पर्खाल माथि माटो फिलिङ गरेर पिसिसि गरि पुन ग्याविन बाल लगाउन मिल्दैन । तर करिब ४० मिटर अग्लो भुभागमा १० मिटर पलम पर्खाल लगाई ग्याविन जाली पर्खाल लागउनु प्राबिधिक कम्जोरी भएको देखिन्छ । तर ठेगदार र कार्यालय बिचको कमिसन खेलले जिल्लाको न्यायलयनै जोखिममा पर्नु दुखद भएको नगरिक अधिकार कर्मीले बताउँछन् । `अदालतलाई नै नटेर्ने सडक डिभिजन र ठेगदारले अरु कस्लाई टेर्छन् ?´ पत्रकार महासंघ प्यूठानका उपाध्यक्ष राधिका भुषालले भनिन् । सडक डिभिजन कार्यालय प्रमुख राजिब श्रेष्ठले  योजना सञ्चालन गर्दा मिलोमतोमा गर्ने, योजनाको बिस्तृत बिवरण सार्बजनिक नगर्ने, माग्दा धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्ने, योजनाको वास्तविक सूचना लुकाई आलटाल गर्ने र ठेगदार सँग कमिसनको सेटिङमा काम गराउने प्रबृत्ति देखाउँदै आएको आरोप छ । अदालतकै न्यायाधीशले योजनाका बिषयमा जानकारी लिन खोज्दा तवाईहरुलाई अनावस्यक चासो किन चाहियो ? जोखिम भए अदालत सार्नुस भनेर जवाफ दिनु डिभिजन प्रमुख श्रेष्ठको गैरजिम्मेवार प्रबृत्ति भएको श्रेष्तेदार गणेश कुमार गोतमको ठहर छ ।

सडक डिभिजन कार्यालयले काममा ढिलासुस्ती गरेको, योजनाको स्टमेट नबताएको, बुझ्न खोज्दा समेत अपहेलित भाषा प्रयोग गरि नागरिक अधिकारको समेत खिल्ली उडाएको जिल्ला अदालत प्यूठानले बताएकोछ ।  झराझरा भएर चर्किएको अदालत परिषर पहिरो गयो भने सदरमुकामकै ठूलो पहिरो जाने र सडक देखि तलपट्टी रहेको बस्ती समेत  उच्च जोखिममा छ ।

तर सडक डिभिजन जस्पुरका ईन्जिनियर राजेन्द्र कार्कीले अदाललबाट आएको प्रतिकृयाको खनन गरे । उनले भने,`कालोलाई सेतो, सेतोलाई कालो बनाउने ठाउँमा अदालतमा बस्ने मान्छे हुन् । हाम्रो जिम्मेवारी अनुसार हामी काम गर्ने हो, गरिरहेका छौँ । ठेगदारले समयमै काम नगर्दा केही जोखिममा छ ।´ उनले भने, `उहाहरुले निमछरोपन देखाउनु भयो । आरोप गलत छ ।´ उपभोक्ताको हिसाबले चासो राख्नुस अरु हामी आफै गर्छौँ, हामीले भनेका हौँ ।´ उनले भने ।

युन एन वाई कन्ट्रकस्न दाङले करिब ५१ लाख २५ हजार भ्याट सहित उक्त काम कन्ट्रायाकमा लिएको थियो । खलंगा चुजाठाटी सडक अन्तरगत विशेष महत्वको सडक अन्तरगत योजना सञ्चालन गरिएको हो । ठेकदार योगेन्द्र जि सीले सुरुमा काम गर्न बाधा अड्चन भए पनि पछि सहज भयो । काम सडक डिभिजन कार्यालयको स्टमेट र डिजाईन अनुसार सम्पन्न गरिएको उनले बताए ।

डिभिन प्रमुख राजिब श्रेष्ठले भने, “अदालत बनाउने भनेर हामीकहा बजेट आउदैन । तर हामीले बनाउने सडक हो । तर सडक माथि अदालत रहेको र पहिरोको जोखिम छ भन्ने प्रखाल लगाउन पर्यो भनेर अनुरोध गरिएकाले सो क्षेत्रमा काम गरिएको हो । तर म र मेरो अफिसबाट कसैलाई केही भनिएको छैन । अनावस्यक दुख दिने र आरोप लगाउने काम गलत छ ।´ उनले प्राविधिक डिजाईन स्टमेट अनुसार काम भएको बताए । अदालत, प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहित विभिन्न तहमा छलफल भएको र पर्खालको सेक्सन बानउदा प्राबिधिक स्टमेट अनुसार काम गर्न अदालत भित्रबाटै अवरोध भएकाले माथि केही चर्किएको उनले बताए । तर सडक डिभिजनबाट लगाईएको पर्खाल कम्जोर नभएको उनले बताए । अदालतको भवनको समस्या भए अन्य निकायबाट योजना माग गरि बनाउन डिभिजन प्रमुख श्रेष्ठले आग्रह गरे ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0

प्रतिक्रिया दिनुहोस

छुटाउनुभयो कि ?

Fastest way to play Aviator Game India: official site access with seamless UPI and

The world of online casino gaming in India is evolving rapidly, and players are keen to discover trusted platforms offering bo...

Why Trung tâm dinh dưỡng TPHCM is trending for crash game players in India:

As online casino gaming surges in popularity across India, players are constantly searching for platforms that deliver both ex...

Fast-track your LMU Build casino experience: official site, bonuses, and secure player

The world of online casinos continues to evolve at a rapid pace, and LMU Build offers players in 2026 a comprehensive guide to...

Why Aviator Game India is the go-to crash game for real cash wins and

Playing at a casino in India is no longer just about traditional games—it’s about accessing exciting crash games and real cash...