३१, असार, प्यूठान । सडक डिभिजन कार्यालयको प्राबिधिक कम्जोरीका कारण जिल्ला अदालत प्यूठान सहित सदरमुकाम खलंगाको केही बस्ती पहिरोको जोखिममा परेकोछ ।

जिल्ला अदालतको भवनको तल्लो साईटमा सडकले पक्की पर्खाल लगाउने क्रममा ब्याक्हुलोडरले जथाभावी खनेका कारण अदालत भवन र भवनको तल्लो क्षेत्रमा रहेकोको बस्ति समेत पहिरोको जोखिममा परेको अदालतका श्रेष्तेदार गणेशकुमार गौतमले बताए । पर्खाल लगाउने क्रममा ईन्जिनियरिङ कम्जोरी देखिएको छ । करिब ५ मिटर अग्लो पलम पर्खाल लगाएर त्यस माथि करिब २ सय घनमिटर ग्याविन वाल(जाली) पर्खाल लगाईएकोछ । मर्खालको लम्बाई करिब २५ मिटर छ । त्यसको माथि पुरानो रिटनिङ पर्खाल छ । अहिले अदालतको कम्पाउण्ड सहितको तल्लो भाग चर्किएर झराझरा भएकोछ ।

सडक डिभिजन कार्यालय प्यूठानले टेण्डर मार्फत ५१ लाख २५ हजारमा उक्त योजना सञ्चालन गरेको हो । तर योजनाको बिषयमा जिल्ला न्यायधिस पुनाराम खनाल र श्रेस्तेदार गणेश कुमार गौतमले सडक डिभिजन प्रमुख राजिव श्रेष्ठ सँग जानकारी लिन खोज्दा जोखिम भए अदालत सार्नुस् भनेर जवाफ आयो । योजनाको स्टमेट र लागत बिवरणबारे जानकारी लिन खोज्दा अदालत सार्नुस भन्ने जवाफ दिएको श्रेस्तेदार गौतमले बताए । उनले भने,`जुनसुकै योजना सञ्चालन गर्दा योजना स्थलमा योजनाको बिस्तृत बिवरण सहित सूचना पाटी हुनु पर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर केही नदेखेपछि हामीले जानकारी लिन खोज्दा तपाईहरुलाई अनावश्यक चासो किन लिनु पर्यो ? भनेर सडक डिभिजनकै डिई र ईन्जिनियरको जवाफ आयो ।´ `हामी रातीको समयमा अदालतमा बस्ने अवस्था छैन । कुन बेला पहिरोले भवन समेत भत्किन्छ थाहा छैन ।´ श्रेस्तेदार गौतमको भनाई छ । अदालतको कम्पाउन्ड सहित जिल्ला न्यायधिस क्वाटर समेत चर्किएकोछ ।
प्राबिधिक दृष्टिकोणले पलम पर्खाल माथि माटो फिलिङ गरेर पिसिसि गरि पुन ग्याविन बाल लगाउन मिल्दैन । तर करिब ४० मिटर अग्लो भुभागमा १० मिटर पलम पर्खाल लगाई ग्याविन जाली पर्खाल लागउनु प्राबिधिक कम्जोरी भएको देखिन्छ । तर ठेगदार र कार्यालय बिचको कमिसन खेलले जिल्लाको न्यायलयनै जोखिममा पर्नु दुखद भएको नगरिक अधिकार कर्मीले बताउँछन् । `अदालतलाई नै नटेर्ने सडक डिभिजन र ठेगदारले अरु कस्लाई टेर्छन् ?´ पत्रकार महासंघ प्यूठानका उपाध्यक्ष राधिका भुषालले भनिन् । सडक डिभिजन कार्यालय प्रमुख राजिब श्रेष्ठले योजना सञ्चालन गर्दा मिलोमतोमा गर्ने, योजनाको बिस्तृत बिवरण सार्बजनिक नगर्ने, माग्दा धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्ने, योजनाको वास्तविक सूचना लुकाई आलटाल गर्ने र ठेगदार सँग कमिसनको सेटिङमा काम गराउने प्रबृत्ति देखाउँदै आएको आरोप छ । अदालतकै न्यायाधीशले योजनाका बिषयमा जानकारी लिन खोज्दा तवाईहरुलाई अनावस्यक चासो किन चाहियो ? जोखिम भए अदालत सार्नुस भनेर जवाफ दिनु डिभिजन प्रमुख श्रेष्ठको गैरजिम्मेवार प्रबृत्ति भएको श्रेष्तेदार गणेश कुमार गोतमको ठहर छ ।
सडक डिभिजन कार्यालयले काममा ढिलासुस्ती गरेको, योजनाको स्टमेट नबताएको, बुझ्न खोज्दा समेत अपहेलित भाषा प्रयोग गरि नागरिक अधिकारको समेत खिल्ली उडाएको जिल्ला अदालत प्यूठानले बताएकोछ । झराझरा भएर चर्किएको अदालत परिषर पहिरो गयो भने सदरमुकामकै ठूलो पहिरो जाने र सडक देखि तलपट्टी रहेको बस्ती समेत उच्च जोखिममा छ । 
तर सडक डिभिजन जस्पुरका ईन्जिनियर राजेन्द्र कार्कीले अदाललबाट आएको प्रतिकृयाको खनन गरे । उनले भने,`कालोलाई सेतो, सेतोलाई कालो बनाउने ठाउँमा अदालतमा बस्ने मान्छे हुन् । हाम्रो जिम्मेवारी अनुसार हामी काम गर्ने हो, गरिरहेका छौँ । ठेगदारले समयमै काम नगर्दा केही जोखिममा छ ।´ उनले भने, `उहाहरुले निमछरोपन देखाउनु भयो । आरोप गलत छ ।´ उपभोक्ताको हिसाबले चासो राख्नुस अरु हामी आफै गर्छौँ, हामीले भनेका हौँ ।´ उनले भने ।
युन एन वाई कन्ट्रकस्न दाङले करिब ५१ लाख २५ हजार भ्याट सहित उक्त काम कन्ट्रायाकमा लिएको थियो । खलंगा चुजाठाटी सडक अन्तरगत विशेष महत्वको सडक अन्तरगत योजना सञ्चालन गरिएको हो । ठेकदार योगेन्द्र जि सीले सुरुमा काम गर्न बाधा अड्चन भए पनि पछि सहज भयो । काम सडक डिभिजन कार्यालयको स्टमेट र डिजाईन अनुसार सम्पन्न गरिएको उनले बताए ।
डिभिन प्रमुख राजिब श्रेष्ठले भने, “अदालत बनाउने भनेर हामीकहा बजेट आउदैन । तर हामीले बनाउने सडक हो । तर सडक माथि अदालत रहेको र पहिरोको जोखिम छ भन्ने प्रखाल लगाउन पर्यो भनेर अनुरोध गरिएकाले सो क्षेत्रमा काम गरिएको हो । तर म र मेरो अफिसबाट कसैलाई केही भनिएको छैन । अनावस्यक दुख दिने र आरोप लगाउने काम गलत छ ।´ उनले प्राविधिक डिजाईन स्टमेट अनुसार काम भएको बताए । अदालत, प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहित विभिन्न तहमा छलफल भएको र पर्खालको सेक्सन बानउदा प्राबिधिक स्टमेट अनुसार काम गर्न अदालत भित्रबाटै अवरोध भएकाले माथि केही चर्किएको उनले बताए । तर सडक डिभिजनबाट लगाईएको पर्खाल कम्जोर नभएको उनले बताए । अदालतको भवनको समस्या भए अन्य निकायबाट योजना माग गरि बनाउन डिभिजन प्रमुख श्रेष्ठले आग्रह गरे ।



