पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्ध नेपाल सरकारको अभियान
प्यूठान । नेपालमा महिलाको ज्यान लिने प्रमुख कारणमध्ये एक बनेको पाठेघरको मुखको क्यान्सर नियन्त्रणका लागि सरकारले एच.पि.भी. (Human Papillomavirus) खोप सेवा देशव्यापी रूपमा विस्तार गरेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको रणनीतिअनुसार सरकारले विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामार्फत किशोरी लक्षित खोप अभियान तीव्र बनाएको हो।
कार्यक्रमअनुसार कक्षा ६ मा अध्ययनरत छात्रा तथा विद्यालय नजाने १० वर्ष उमेरका किशोरीहरू मुख्य लक्षित समूहमा परेका छन्। यसैगरी, गत वर्ष सञ्चालन भएको एच.पि.भी. खोप अभियानका क्रममा छुटेका कक्षा ७–१० मा अध्ययनरत छात्रा तथा विद्यालय नजाने ११–१४ वर्ष उमेरका किशोरीहरू लाई पनि यस अभियानमा समेटिएको छ। प्यूठानमा माघ २५ गतेदेखि २९ गते सम्म खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ३०४० डोज खोप आएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ ।
विद्यालयमै खोप, समुदायमै पहुँच
सरकारले खोप पहुँच सहज बनाउन विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र बाह्य खोप केन्द्र गरी तीन तहमा सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। विद्यालयमा सञ्चालन हुने खोप केन्द्रमा १ जना स्वास्थ्यकर्मी र १ जना स्वयंसेवक रहनेछन्। स्वयंसेवकका रूपमा विद्यालय नर्स वा स्वास्थ्य शिक्षा शिक्षकलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
लक्षित संख्या २०० भन्दा बढी भएका विद्यालयमा आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्यकर्मी र स्वयंसेवक थप गरिनेछ। स्वास्थ्य संस्था तथा बाह्य खोप केन्द्रमा पनि महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका को सक्रिय सहभागितामा खोप सेवा सञ्चालन हुनेछ।
क्यान्सर रोक्ने अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिमा नेपालको कदम
नेपालमा पाठेघरको मुखको क्यान्सरका कारण हुने बिरामी र मृत्युदर उच्च रहँदै आएको अवस्थामा विश्व स्वास्थ्य संगठनले यस रोगलाई जनस्वास्थ्य समस्या नबन्ने अवस्थामा पुर्याउने लक्ष्यसहित तीन रणनीति तय गरेको छ। तीमध्ये प्रमुख रणनीति भनेकै किशोरी उमेरमै एच.पि.भी. खोप लगाउने हो।
यसै रणनीतिलाई आत्मसात गर्दै राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिले राष्ट्रिय खोप तालिकामा एच.पि.भी. खोप समावेश गर्न सिफारिस गरेको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले उक्त सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णयसँगै अभियान अघि बढाएको हो।
भविष्य सुरक्षित गर्ने लगानी
स्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार समयमै एच.पि.भी. खोप लगाउन सकेमा भविष्यमा पाठेघरको मुखको क्यान्सरको जोखिम उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सकिन्छ। विद्यालय र समुदाय केन्द्रित यो अभियानलाई महिला स्वास्थ्य सुरक्षातर्फको दीर्घकालीन लगानी का रूपमा हेरिएको छ।
सरकारको यो कदमले क्यान्सरविरुद्धको लडाइँमा नेपाललाई नयाँ चरणमा प्रवेश गराएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
